भारत सरकार ने 1 मार्च 2025 से राशन कार्ड योजना में बड़े बदलाव करने की घोषणा की है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अधिक राहत देना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इस नई योजना के तहत मुफ्त राशन के साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके।
नए राशन कार्ड नियम 2025 की मुख्य विशेषताएं
1. आधार आधारित डिजिटल राशन कार्ड
अब राशन प्राप्त करने के लिए फिजिकल राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने आधार लिंकिंग और डिजिटल राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इससे राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और फर्जी कार्डधारकों को रोका जा सकेगा।
2. “वन नेशन, वन राशन कार्ड” (ONORC) योजना लागू
अब लाभार्थी देशभर में किसी भी राज्य या शहर से राशन ले सकते हैं। यह खासकर प्रवासी मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए फायदेमंद होगा।
3. e-KYC अनिवार्य
सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए नजदीकी PDS केंद्र पर जाकर आधार नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा।
4. मुफ्त राशन और आर्थिक सहायता
नई योजना के तहत हर पात्र परिवार को मुफ्त अनाज के साथ ₹1000 प्रति माह की आर्थिक सहायता भी मिलेगी।
5. “मेरा राशन ऐप” की सुविधा
“Mera Ration App” के जरिए लाभार्थी अपने नजदीकी राशन वितरण केंद्र की जानकारी, राशन स्टेटस और योजना के अन्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
बिना राशन कार्ड कैसे मिलेगा राशन?
अगर किसी व्यक्ति के पास फिजिकल राशन कार्ड नहीं है, तब भी वह आधार आधारित सत्यापन के जरिए राशन प्राप्त कर सकता है। सरकार ने इसके लिए डिजिटल राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया है।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
- मुफ्त राशन: पात्र लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त अनाज मिलेगा।
- ₹1000 की आर्थिक सहायता: हर पात्र परिवार को सरकार ₹1000 प्रति माह देगी।
- डिजिटल सुविधा: मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से राशन की जानकारी प्राप्त होगी।
- देशभर में राशन की उपलब्धता: “वन नेशन, वन राशन कार्ड” के तहत पूरे भारत में कहीं भी राशन लिया जा सकता है।
- पारदर्शिता: e-KYC और आधार लिंकिंग से भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा रुकेगा।
ई-केवाईसी प्रक्रिया (e-KYC Process)
- नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) केंद्र पर जाएं।
- आधार कार्ड और बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) सत्यापन करवाएं।
- OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें।
- सफलतापूर्वक e-KYC होने पर डिजिटल राशन कार्ड प्राप्त करें।
कौन लोग इस योजना के पात्र होंगे?
सरकार ने इस योजना के लिए आय और संपत्ति से जुड़े कुछ मानदंड तय किए हैं।
1. आय सीमा
- शहरी क्षेत्रों में: सालाना ₹3 लाख तक की आय वाले पात्र होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में: सालाना ₹2 लाख तक की आय वाले पात्र होंगे।
2. संपत्ति सीमा
- शहरों में: 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- गांवों में: 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने वाले अपात्र होंगे।
3. वाहन स्वामित्व
- शहरी क्षेत्रों में: जिनके पास चार पहिया वाहन है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
योजना के अतिरिक्त लाभ
- स्वास्थ्य बीमा: पात्र परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।
- शिक्षा सहायता: बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- गैस सिलेंडर सब्सिडी: हर परिवार को ₹300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी।
1 मार्च 2025 से लागू होने वाली नई राशन कार्ड योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इस योजना से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, जरूरतमंदों को अधिक लाभ मिलेगा और राशन वितरण अधिक पारदर्शी बनेगा। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपनी e-KYC पूरी करें और “मेरा राशन ऐप” डाउनलोड करें।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।