केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की खबर दी है। जहां एक ओर 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है, वहीं दूसरी ओर महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि का भी संकेत दिया गया है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। यह आयोग अपनी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू करेगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद
जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी। वर्तमान में जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 53% डीए और पेंशनरों को 53% डीआर का लाभ मिल रहा है। जनवरी 2025 में होने वाली वृद्धि AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित होगी।
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AICPI इंडेक्स और डीए की गणना
महंगाई भत्ते की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों पर निर्भर करती हैं। जुलाई से अक्टूबर 2024 तक इंडेक्स 144.5 पर था, जिससे डीए स्कोर 55.05% तक पहुंच चुका है। यदि नवंबर-दिसंबर 2024 में यह इंडेक्स 145 से ऊपर जाता है, तो डीए में 3% की वृद्धि हो सकती है।
महंगाई भत्ता बढ़ने से कितनी होगी सैलरी में बढ़ोतरी?
महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा फायदा होगा।
- 18,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी पर: 540 रुपये की वृद्धि।
- 2,50,000 रुपये की अधिकतम सैलरी पर: 7,500 रुपये की वृद्धि।
- पेंशन पर: 270 रुपये से 3,750 रुपये तक का इजाफा।
महंगाई भत्ते की गणना का तरीका
- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए:
DADA% = \((AICPI का औसत – 115.76)/115.76\) x 100 - पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए:
DADA% = \((AICPI का औसत – 126.33)/126.33\) x 100
क्या 8वें वेतन आयोग के बाद डीए शून्य हो जाएगा?
पांचवें वेतन आयोग में यह प्रावधान था कि डीए 50% से अधिक होने पर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। हालांकि, छठे और सातवें वेतन आयोग में यह प्रावधान नहीं रखा गया।
8वें वेतन आयोग में डीए के लिए नया फॉर्मूला लागू होगा या नहीं, यह सिफारिशें लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
सरकार की ओर से की गई इन घोषणाओं से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते में वृद्धि से न केवल उनकी सैलरी में इजाफा होगा, बल्कि महंगाई के दौर में उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। कर्मचारियों को सलाह है कि वे इन बदलावों के बारे में अधिक जानकारी के लिए सरकारी अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।