गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता अब मूल वेतन का 53 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, सरकार ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है।
महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी
गुजरात सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। पहले सरकारी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था, लेकिन अब इसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है, जिससे यह 53 प्रतिशत हो गया है।
यह नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक का बकाया भुगतान भी मिलेगा। सरकार यह बकाया राशि जनवरी 2025 के वेतन और पेंशन के साथ जारी करेगी।
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महंगाई भत्ता क्यों जरूरी है?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। जब रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो कर्मचारियों की वास्तविक आय प्रभावित होती है। इसलिए सरकार समय-समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।
ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख तक बढ़ी
गुजरात सरकार ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। इससे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
ग्रेच्युटी एक प्रकार का सेवांत लाभ है, जो कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के समय दिया जाता है। यह राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा वर्षों पर निर्भर करती है। नई सीमा बढ़ने से लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।
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सरकारी खजाने पर असर
महंगाई भत्ते और ग्रेच्युटी में वृद्धि से सरकार पर लगभग 53.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि, सरकार का मानना है कि यह खर्च कर्मचारियों के हित में है और इससे उनका मनोबल बढ़ेगा।
कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा?
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो पहले उसे 50% दर से 15,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब 53% होने के बाद 15,900 रुपये मिलेगा, यानी 900 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी।
इसी तरह, 50,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,500 रुपये अधिक मिलेंगे। इसके अलावा, जुलाई से नवंबर तक के बकाया भुगतान से भी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
पेंशनभोगियों को भी फायदा
महंगाई राहत (Dearness Relief) में वृद्धि से पेंशनभोगियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। यदि किसी पेंशनभोगी की मूल पेंशन 20,000 रुपये है, तो उसे पहले 10,000 रुपये महंगाई राहत मिलती थी। अब यह 10,600 रुपये हो जाएगी, यानी 600 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
सरकार का उद्देश्य
गुजरात सरकार ने यह निर्णय अपने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
गुजरात सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि और ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम है। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य में वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
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सरकार का यह निर्णय राज्य के लगभग 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाएगा और उनके जीवन स्तर में सुधार करेगा।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।