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कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा, लंबित एरियर का होगा भुगतान, डीए का भी मिलेगा लाभ, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी, कैबिनेट की मंजूरी DA

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पंजाब सरकार ने राज्य के छह लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार ने छठे वेतन आयोग के बकाया, लीव एनकैशमेंट और पेंशन एरियर का भुगतान करने की मंजूरी दी है।

छठे वेतन आयोग का बकाया मिलेगा

पंजाब सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन, पेंशन और लीव एनकैशमेंट के बकाया का भुगतान करने का फैसला किया है। इसके अलावा, 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) भी जारी किया जाएगा। इस फैसले से करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

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अप्रैल 2025 से शुरू होगा भुगतान

पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि इस बकाया राशि का भुगतान अप्रैल 2025 से शुरू होगा और 2028 तक पूरा किया जाएगा। सरकार हर महीने 200 करोड़ रुपये जारी करेगी, जिससे कुल 14,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

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एसिड अटैक पीड़ितों को आर्थिक सहायता बढ़ाई गई

कैबिनेट ने ‘पंजाब वित्तीय सहायता एसिड विक्टिम्स स्कीम, 2024’ के तहत एसिड अटैक पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह राशि 8,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत अब केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष और ट्रांसजेंडर पीड़ित भी लाभ ले सकेंगे।

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कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत

पंजाब सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। लंबे समय से वेतन आयोग के बकाया और महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। साथ ही, एसिड अटैक पीड़ितों के लिए सहायता राशि बढ़ाने का फैसला भी सराहनीय है।

पंजाब सरकार के इन फैसलों से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और एसिड अटैक पीड़ितों को बड़ी राहत मिलेगी। छठे वेतन आयोग का बकाया, महंगाई भत्ता और पेंशन एरियर मिलने से लाखों लोगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। वहीं, एसिड अटैक पीड़ितों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दर्शाया है।

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Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।

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