आज के समय में घर खरीदना आसान नहीं है। प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों और महंगे होम लोन की वजह से कई लोग अपना खुद का घर नहीं खरीद पाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार एक नई होम लोन योजना लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगा। सरकार कम ब्याज दरों पर होम लोन देने और सब्सिडी प्रदान करने की योजना बना रही है, जिससे लोगों का घर खरीदने का सपना साकार हो सके।
सरकार की नई योजना
सरकार देश के छोटे शहरी क्षेत्रों (Small Urban Housing Sector) में किफायती आवास निर्माण के लिए बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत, सरकार लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, जिससे लाखों लोगों को सस्ता होम लोन मिल सकेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को अपने घर का मालिक बनाना है।
सस्ते दरों पर मिलेगा होम लोन
आमतौर पर होम लोन की ब्याज दरें काफी अधिक होती हैं, जिससे लोग लोन लेने से हिचकिचाते हैं। लेकिन इस नई योजना के तहत, सरकार 9 लाख रुपये तक के लोन पर 3% से 6.5% तक की कम ब्याज दर पर लोन देने की योजना बना रही है। साथ ही, आने वाले समय में इस योजना के तहत 50 लाख रुपये तक का लोन 20 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
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लाखों लोगों को मिलेगा लाभ
अगर यह योजना लागू होती है, तो इसका सीधा लाभ 25 लाख लोगों को मिल सकता है। पात्र लोगों को सरकार की ओर से ब्याज में दी जाने वाली छूट सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह योजना अगले 3 साल तक यानी 2028 तक लागू रहने की संभावना है। सरकार इस योजना को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है, ताकि जल्द से जल्द इसे लागू किया जा सके।
प्रधानमंत्री मोदी ने की थी घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को अपने भाषण में इस योजना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार मिडिल क्लास के लिए एक नई हाउसिंग योजना लेकर आएगी, जिससे शहरों में रहने वाले लोगों को घर खरीदने में मदद मिलेगी। किराये के मकानों, झुग्गियों, चॉल या अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को इस योजना से राहत मिलेगी और वे सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन बिता सकेंगे।
सरकार की यह योजना देश के लाखों लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर यह योजना धरातल पर उतरती है, तो इससे मिडिल क्लास लोगों का खुद का घर खरीदने का सपना साकार हो सकेगा। हालांकि, अभी तक इस योजना को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
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